Subsidy News: बिहार फलोत्पादन संचालनालय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मधमाशी पालन योजना राबवत आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान योजनाही सुरू केली आहे. याअंतर्गत मधमाशीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते.
सामान्य जातीला केंद्र शासनाकडून 40 टक्के अनुदान दिले जाते आणि मधमाशी पेटीसाठी राज्य शासनाकडून 35 टक्के अनुदान दिले जाते. अनुसूचित जातींसाठी राज्य सरकारकडून 50 टक्के अनुदान दिले जाते.
महाराष्ट्र शासन देखील अशी योजना राबवते, अधिक माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या संकेत स्थळावर भेट देऊन माहिती घेऊ शकता.
90 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी मिळते
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि मुख्यमंत्री फलोत्पादन अभियान योजनेंतर्गत एकूण अनुदानापैकी 75 टक्के अनुदान सर्वसाधारण जातीसाठी आणि 90 टक्के अनुदान अनुसूचित जातीसाठी दिले जाते.
75 हजार मधमाशी पेट्यांचे वाटप
मध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी बिहार सरकार शेतकऱ्यांना 75,000 मधमाशांच्या पेट्या आणि पोळ्या देणार आहे. 2023-24 या वर्षासाठी केवळ DBT पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकरीच यासाठी अर्ज करू शकतात.
RBI ने दिला मोठा दिलासा, आता 2024 पासून लागू होणार नवीन नियम, जाणून घ्या कोणाला मिळणार फायदा?
पेटीसोबतच मधमाशीपालकांचे पोळेही दिले जाणार आहे. पोळ्याला राणी, ड्रोन आणि कामगारांसह 8 फ्रेम्स असतील. सर्व फ्रेम्सच्या आतील भिंती पूर्णपणे मधमाश्या आणि ब्रूडने झाकल्या जातील. याशिवाय मध काढण्यासाठी मध उत्खननाच्या उपकरणांवरही अनुदान दिले जाणार आहे.