Pension News: दिल्लीत अनेक महिन्यांपासून वृद्धापकाळाच्या पेन्शनची वाट पाहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून हजारो लोकांना वृद्धावस्था श्रेणी निवृत्ती वेतन मिळत नाही.
केंद्र सरकारकडून पेन्शन न मिळाल्याने पेन्शन प्रलंबित असल्याचे दिल्ली सरकारचे म्हणणे आहे. आता सरकारने स्वत:चा हिस्सा केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या फाईलला वित्त विभागाकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
माहितीनुसार, दिल्ली सरकार 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना दरमहा 2500 रुपये वृद्धापकाळ पेन्शन देते. सरकार 60 ते 70 वर्षे वयोगटातील लोकांना पूर्ण पेन्शन देते.
त्याचबरोबर सत्तर वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृद्धांना मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये केंद्र सरकारचा हिस्साही समाविष्ट आहे. केंद्र सरकारने दिलेली रक्कम गेल्या ऑक्टोबरपासून दिल्ली सरकारला दिलेली नाही, त्यामुळे पेन्शन दिली जात नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारने सांगितले की, वृद्धांना पेन्शन मिळण्यास उशीर होत असल्याने आता संपूर्ण रक्कम स्वतःच देण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजकल्याण विभागानेही याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. ही फाईल आर्थिक मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. ७० वर्षांवरील वृद्धांना पेन्शन मिळत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
कारण बराच काळ वित्त विभाग फायली घेत नाही. दिल्ली विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. करोलबागचे आमदार विशेष रवी म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने विलंब होत आहे.