New Rules from January 2024: नवीन वर्ष स्वतःसोबत नवीन भावना आणते. पण यासोबतच काही नवे बदलही होणार आहेत, ज्याचा परिणाम फक्त आपल्या खिशालाच होणार नाही, तर अनेक नियमही बदलतील. जानेवारी 2024 च्या सुरूवातीस, अनेक नियम लागू होणार आहेत, ज्याबद्दल तुम्ही जागरूक असले पाहिजे. यामध्ये सिम कार्ड ते विम्याशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे. चला जाणून घेऊया.
SIM Card शी संबंधित नियम
सिमकार्ड खरेदी आणि ठेवण्याची पद्धत बदलणार आहे. नवीन दूरसंचार विधेयक कायदा बनले आहे. ऑनलाइन फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार सिमकार्डच्या विक्री आणि खरेदीवर नियम आणत आहे. आता सिमकार्ड खरेदीसाठी डिजिटल केवायसी अनिवार्य असेल. दूरसंचार कंपन्या आता सिम खरेदी करणाऱ्या सर्व ग्राहकांना बायोमेट्रिक डेटा देणे बंधनकारक करणार आहेत.
बनावट सिम कार्ड बाळगणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सिम विक्रेत्यांसाठी एक नवीन नियम आहे की आता त्यांना यासाठी पडताळणी करावी लागेल. तसेच, आता सिमकार्डच्या मोठ्या प्रमाणात वितरणासही परवानगी दिली जाणार नाही.
बँक लॉकरशी संबंधित नियम
बँकांमध्ये लॉकर असलेल्या ग्राहकांना 31 डिसेंबरपर्यंत सुधारित बँक लॉकर करारावर स्वाक्षरी करून रक्कम जमा करण्याचा पर्याय आहे. त्यानंतरही त्यांनी तसे न केल्यास १ जानेवारीपासून त्यांचे लॉकर गोठवले जाईल.
विमा पॉलिसी
विमा नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने सर्व विमा कंपन्यांना 1 जानेवारीपासून विमा ग्राहकांना ग्राहक माहिती पत्रक देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये विम्याशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती त्यांना सोप्या शब्दात समजावून सांगावी.
विमा उपक्रम
विमा ट्रिनिटी प्रकल्प सुरू केला जाईल. यामध्ये विमा सुगम, विमा विस्तार आणि विमा वाहक उत्पादनांचा समावेश आहे, ज्याद्वारे सरकारला वेगवेगळी उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत.
विमा सुगम द्वारे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करणे सोपे करण्यापासून ते विमा विस्ताराद्वारे परवडणारे विमा संरक्षण प्रदान करणे, विमा वाहकांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणावर काम करणे हे उद्दिष्ट आहे. ही तिन्ही उत्पादने जानेवारीत किंवा नवीन वर्षात कधीही लॉन्च केली जाऊ शकतात.
प्राप्तिकर परतावा
ज्या करदात्यांनी 2022-23 (AY-2023-24) या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न भरले नाहीत त्यांना 1 जानेवारीपासून त्यांचे उशीर झालेले रिटर्न भरता येणार नाही. तसेच, ज्या करदात्यांच्या रिटर्नमध्ये त्रुटी आहेत ते त्यांचे सुधारित रिटर्न भरू शकणार नाहीत.