UPI: आगामी काळात, UPI-आधारित पेमेंटसाठी शुल्क भरावे लागू शकते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे प्रमुख दिलीप आसबे यांनी हे संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले की मोठ्या व्यापाऱ्यांना पुढील तीन वर्षांत UPI-आधारित पेमेंटसाठी वाजवी शुल्क भरावे लागेल.
NPCI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणाले की सध्या आमचे संपूर्ण लक्ष रोख रकमेसाठी व्यावहारिक पेमेंट पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ची स्वीकृती वाढवण्यावर आहे.
NPCI प्रमुखांनी संकेत दिले
NPCI प्रमुख दिलीप आसबे म्हणाले, “दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून वाजवी शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क छोट्या व्यापाऱ्यांकडून नाही तर मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाणार आहे. याची अंमलबजावणी कधी होईल माहीत नाही. ते एक वर्ष, दोन वर्ष किंवा तीन वर्षांनी असू शकते.
UPI वरील शुल्क हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. असे शुल्क आकारण्याची मागणी उद्योगजगतातून होत आहे. सध्या सरकार अशा व्यवहारांसाठी पर्यावरणातील घटकांना भरपाई देते. यामुळे डिजिटलायझेशनच्या उद्दिष्टानुसार पुढे जाण्यास मदत झाली आहे.
सुरक्षेवरील बजेट वाढवण्याबरोबरच
दिलीप आसबे यांनीसायबर सुरक्षा आणि माहिती सुरक्षेवरील खर्च सध्याच्या 10 टक्क्यांवरून बँकेच्या आयटीबजेटच्या 25 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत सांगितले. जोखीम कायम आहे, सावध राहून हा खर्च वाढवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. तथापि, भविष्यात, अधिक नावीन्य, अधिक लोकांना ऑनबोर्डिंग आणि ‘कॅशबॅक’ सारख्या प्रोत्साहनांसाठी आणखी खूप पैसे लागतील, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, आणखी 50 कोटी लोकांना या प्रणालीशी जोडण्याची गरज आहे.
युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहारांनी कॅलेंडर वर्ष 2023 मध्ये 100 अब्जचा टप्पा ओलांडला आणि सुमारे 118 अब्ज रुपयांवर बंद झाला. नोंदवलेल्या 74 अब्ज UPI व्यवहारांच्या तुलनेत हे 60 टक्क्यांनी वाढले आहे.