आज आम्ही तुम्हाला अशा पाच सरकारी योजनांची (Government Schemes) माहिती सांगणार आहोत ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना दुप्पट पैसे मिळतील. यापैकी प्रत्येक योजना पीक विमा आणि आर्थिक सहाय्य यांसारखे फायदे देते. चला तर जाणून घेऊया या योजनांची माहिती.
किसान दिवस योजना (Kisan Diwas) : शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारचे अनेक कार्यक्रम (Government Schemes) आहेत. एक कर्ज कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना रोख रक्कम आणि काहीवेळा विम्याचे फायदे देखील मिळू शकतात.
शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार योजना (Government Schemes) राबवत आहे. या योजनेत पीक विमा आणि इतर आर्थिक सहाय्य यांसारख्या लाभांचा समावेश होतो. शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत उपयुक्त अशा पाच योजना (Farmers Best 5 Scheme) येथे सांगण्यात आल्या आहेत.
पाच सरकारी योजनांची (Government Schemes) माहिती पुढील प्रमाणे :
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) : 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये (दरवर्षी) देय देते. पहिले पेमेंट तीन हप्त्यांमध्ये केले जाते आणि शेवटचे पेमेंट पहिल्या हप्त्यानंतर चार महिन्यांनी केले जाते. तुमचा अर्ज मंजूर झाल्यास तुम्हाला योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) : 2020 मध्ये, किसान क्रेडिट कार्डमध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि आता शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध आहे. यामुळे त्यांना पीक पेरणी आणि इतर खर्च व्यवस्थापित करण्यात मदत होईल आणि पीक कापणीनंतर कर्जाची रक्कम मिळेल. भारतातील कोणताही शेतकरी या कार्डसाठी अर्ज करू शकतो.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) : हा एक सरकारी कार्यक्रम आहे जो शेतकऱ्यांना आपत्तीच्या परिस्थितीत त्यांच्या पिकांसाठी विमा संरक्षण देतो. आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांसाठी सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करेल.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) : ही एक सरकारी योजना आहे जी 60 वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना पेन्शनचा लाभ देते. 18 ते 40 वयोगटातील शेतकरी या योजनेंतर्गत अर्ज करू शकतात आणि या कार्यक्रमासाठी प्रीमियम पेमेंट 55 रुपये प्रति महिना आहे. 60 वर्षांच्या सेवेनंतर शेतकऱ्याला 3000 रुपये पेन्शन मिळेल. पूर्ण लाभ मिळविण्यासाठी ही पेन्शन 20 वर्षांसाठी जमा करणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) : ही एक सरकारी योजना आहे जी शेतकऱ्यांना सिंचनाचा वापर करून अधिक पिके घेण्यास मदत करते. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आणि ती अजूनही सुरू आहे. सिंचनासह लागवडीखालील क्षेत्र वाढवणे आणि पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. 2021-22 मध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू आहे.
