FD Rule Change : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने म्हटले आहे की बँकांना 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सर्व मुदत ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा प्रदान करावी लागेल. सध्या ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने एका परिपत्रकात म्हटले आहे – पुनरावलोकनानंतर, असा निर्णय घेण्यात आला आहे की न काढता येण्याजोग्या मुदत ठेवींसाठी किमान रक्कम 15 लाख रुपयांवरून 1 कोटी रुपये केली जाऊ शकते. याचा अर्थ व्यक्तींच्या 1 कोटी आणि त्यापेक्षा कमी मुदत ठेवींवर मुदतपूर्व पैसे काढण्याची सुविधा असावी.
Post Office Scheme : पोस्ट ऑफिसमध्ये गुंतवणूक केल्यास पैसे दुप्पट होतील, जाणून घ्या काय आहे पद्धत…
यासोबतच, सध्याच्या नियमांनुसार मुदत ठेवीच्या कालावधीनुसार आणि आकारानुसार वेगवेगळे व्याजदर देण्याचा पर्यायही बँकांना देण्यात आला आहे आणि मुदतपूर्व पैसे काढण्याचा कोणताही पर्याय नाही.
या सूचना सर्व व्यापारी बँका आणि सहकारी बँकांवर तात्काळ लागू झाल्या आहेत. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी (RRBs) मोठ्या प्रमाणात ठेव मर्यादा सध्याच्या 15 लाख रुपयांवरून 1 कोटी आणि त्याहून अधिक करण्यात आली आहे, असे आरबीआयने दुसर्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांवरही कठोरता
यासोबतच RBI ने म्हटले आहे की, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना (CIs) ग्राहकांची क्रेडिट माहिती सुधारण्यात विलंब झाल्यास प्रतिदिन १०० रुपये भरपाई द्यावी लागेल. नवीन प्रणाली लागू करण्यासाठी क्रेडिट संस्था (CIs) आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना (CICs) सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.