Rent Agreement: भविष्यात कोणताही त्रास टाळण्यासाठी, मालमत्ता भाड्याने देण्यापूर्वी अनेक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. अशीच एक खबरदारी म्हणजे मालमत्ता भाड्याने देताना लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट (किंवा रेंट एग्रीमेंट) असणे. जर भाडेपट्टी 11 महिन्यांपेक्षा जास्त असेल तर रेंट एग्रीमेंट पंजीकृत किंवा नोटरीकृत करणे अनिवार्य आहे. तथापि, मालमत्ता 11 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सोडल्यास, करार बाजूला ठेवला जाऊ शकतो. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी रेंट अग्रीमेंट हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे जो दोन्ही पक्षांनी पूर्ण केला पाहिजे.
ज्या वेळी भाडेकरूंबाबतचे वाद झपाट्याने वाढत आहेत, त्या वेळी भाडे/लीज करार असणे आवश्यक आहे. एकदा दोन्ही पक्षांनी करारात लिहिलेल्या अटी व शर्ती मान्य केल्या की, त्यांच्या परस्पर संमतीशिवाय त्यात बदल करता येणार नाही. रेंट एग्रीमेंटची नोंदणी केल्याने भविष्यातील विवादांबाबत दोन्ही पक्षांच्या हिताचे रक्षण होते.
रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट किंवा नोटरीकृत कोणता चांगला आहे:
नोटरीकृत रेंट एग्रीमेंट
नोटरीकृत एग्रीमेंट हा सार्वजनिक नोटरीद्वारे स्वाक्षरी केलेल्या स्टॅम्प पेपरवर छापलेला रेंट एग्रीमेंट आहे. भारतात नोटरी पब्लिक हे प्रामुख्याने वकील आणि वकील असतात. नोटरीकृत एग्रीमेंटच्या बाबतीत, नोटरी दोन्ही पक्षांची ओळख आणि कागदपत्रे प्रमाणित करतो. या प्रक्रियेसाठी दोन्ही पक्षांना (मालक तसेच भाडेकरू) नोटरीसमोर हजर राहावे लागेल. नोटरीकृत एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट खूपच सोपा असतो कारण तो फक्त वकिलाच्या कार्यालयात जाऊन करता येतो आणि त्यासाठी कोणतेही स्टाम्प शुल्क आणि पंजीकरण शुल्क भरावे लागत नाही. नोटरीसाठी वकीलाकडून फक्त एक फी आकारली जाते जी सामान्यत: स्थानिकतेनुसार रु. 200 ते रु. 500 पर्यंत असते. तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीच्या बाबतीत, नोटरीकृत एग्रीमेंट न्यायालयात मान्य नाही.
हे पण वाचा : एका छोट्याशा चुकीमुळे तुमची संपूर्ण मालमत्ता चुकीच्या हातात जाऊ शकते, सावधगिरीने करा हे काम
रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
रेंटल एग्रीमेंट तोंडी, लेखी किंवा निहित असू शकतो. तथापि, लिखित करारामध्ये दोन्ही पक्षांनी मान्य केलेल्या अटी व शर्ती नमूद केल्या आहेत आणि असहमतीच्या बाबतीत पुरावा म्हणून काम करतात. रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हा स्टॅम्प पेपरवर छापलेला आणि क्षेत्राच्या उपनिबंधकाकडे नोंदणी केलेला भाडे करार आहे. काही शहरे/राज्ये अशा कागदपत्रांच्या ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा देतात. रेंटल एग्रीमेंट रजिस्टर करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तो कायदेशीर पुरावा म्हणून काम करतो आणि भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर विवादांपासून घरमालकाचे संरक्षण करतो. रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नसल्यास, केंद्र सरकारच्या तसेच विविध राज्य सरकारांच्या रेंट कंट्रोल एक्ट कायद्यातील तरतुदी लागू होत नाहीत. भाडेकरूला मालमत्ता 11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी द्यायची असल्यास, सर्व मालमत्तांची नोंदणी करावी लागेल. 11 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या करारामध्ये नोंदणी आवश्यक नाही.
